२०८२ फाल्गुन २७, बुधबार ०८:११
धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव कुमार अधिकारी र उपमेयर रेणु झासहित ४ जनाले सफाई पाएका छन् ।
अख्तियार अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा सार्वजनिक सम्पतिको हिनामिना हानी नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबी सहित दायर गरेको आरोपमा उनीहरुले सफाई पाएका हुन् ।
बुधवार विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, न्यायाधीश हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको बसेको संयुक्त इजलासबाट विपक्षीको दाबी नपुगेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी र उपमेयर झासहित प्रशसान शाखा प्रमुख ज्ञान कुमार झा तथा खरिदार शत्रुध्न साहलाई सफाई दिइएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ प्रतिवादी अधिकारीको हकमा आरोप पुष्टि हुन नसकेको, उपमेयर झा र शाखा प्रमुख झा समेतले पेश गरेको अनुगमन प्रतिवेदनको आधारमाथि उल्लेख भए बमोजिमको प्राविधिक प्रतिवेदन रहेको, प्रतिवादी खरीदार शत्रुधन साह आफ्नो पदीय निर्देशनात्मक कार्य गरेको र प्रस्तुत मुद्दामा निजहरुको बदनियत पुष्टि हुने प्रमाण अभियोजन पक्षबाट पेश हुन नसकेको हुँदा निजी प्रतिवादीहरुविरुद्धको हकमा अभियोग दाबी पुग्न नसकेको दिएको भनिएको छ
पालिकाको सुगा निकासदेखि कट्टिसम्मको सडकको पिसिसि ढलान निर्माण कार्यमा सम्झौता अनुसार नगरिएको र कार्यभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरि भ्रष्टाचार गरिएको भनी आरोप पत्र दायर गरिएको थियो । अख्तियारले नगरसभाबाट सो निर्माण कार्यका लागि एक करोड रुपैया विनियोजन भएकोमा प्राविधिक एक करोड ४८ लाख ४१ हजारभन्दा बढी रकमको लागत अनुमान तयारी गरी ९८ लाख २७ हजारभन्दा बढी रकममा सम्झौता गरेको ।
२०७८ साल जेठ मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने भनी आ.ब. २०७८/०७७ मा भएको सम्झौता अनुसार २१३ मीटर ढलान गर्नुपर्नेमा मात्र ४५ मीटर र २६० मीटर गर्नुपर्नेमा मात्र १५४ मीटर ढलान गरी ७ लाख ७१ हजारभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको देखिएको आरोपपत्रमा भनिएको थियो । सो मुद्दामा लेखापाल नेत्र लुगेली र तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलोचन मण्डल दोषी ठहर गरिएको छ ।
त्यसमा वास्तविक भनदा बढीको नापी तथा मूल्यांकन पेश गर्ने प्रतिवादीहरु इन्जिनीयर दिनेश कुमार मण्डल र सब इन्जिनीयर विनोद मण्डललाई दोषी ठहर गरेको छ । यिनीहरु संगै बढी भुक्तानी लिने प्रतिवादी निर्माण कम्पनी देव कन्स्ट्रक्सन तथा त्यसका प्रोपराइटर शुभचन्द्र मण्डलविरुद्ध समेत आरोप ठहर भएको छ ।
उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९ (२) बमोजिम कसूर ठहर गरिएको छ । सो कसूर सबमोजिम आरोपितहरुलाई बढी रकम लिएका ७ लाख ८१ ह्जार ८१८ रुपैया जरिवाना र चार÷चार महिना कैद सजाय तोकिएको छ । यसका बावजूद आरोपितहरुबाट जरिवानाको ४ प्रतिशतले हुने रकम क्षतिपूर्ति शुल्क वापत असुल गर्ने समेत आदेश दिइएको छ । केशव अधिकारी विरुद्ध म्याद थपको अवधिमा रकम हिनामिना गरेको भन्ने आरोप लगाइएको थियो । यस रामलोचन मण्डल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए ।
